दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है, जिससे परिवहन में आसानी पैदा होगी. दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी कि अगले दो महीनों में राजधानी की सड़कों पर 500 नई इलेक्ट्रिक बसें उतरेंगी.

इलेक्ट्रिक बसों के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल किए जाने को लेकर हुई रिव्यू बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने बताया कि जहां अगले दो महीनों में 500 बसें उतरेंगी वहीं, इस साल के अंत तक सरकार का इरादा 1000 बसों को सड़कों पर उतारने का है.

परिवहन मंत्री ने क्या-क्या कहा?
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने एक बयान में कहा, हम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को तेजी से बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. अगले दो महीने में दिल्ली की सड़कों पर 500 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएंगी और साल के आखिर तक 1,000 और बसें सड़कों पर होंगी, जिससे सभी के लिए स्वच्छ, अधिक सुविधाजनक परिवहन विकल्प सुनिश्चित होंगे.

उन्होंने आगे कहा, नई इलेक्ट्रिक बसों को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए, ताकि बिना देरी के लोगों को इसका फायदा मिल सके. इन बसों को सार्वजनिक परिवहन में शामिल करके हम दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहे हैं.

हाल ही में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में देवी इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया है. खास बात यह है इन्हें छोटे रूट (लगभग 12 किलोमीटर) पर चलाया जा रहा है. खासतौर पर यह वहां ज्यादा चलाई जा रही हैं जहां बड़ी बसों के संचालन में दिक्कत आती है.

मीटिंग में कौन-कौन हुआ शामिल
मीटिंग में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बस को आपूर्ति करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि (कन्साइनर) भी शामिल हुए. इस बैठक में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी, स्विच मोबिलिटी, जेबीएम समेत अन्य प्रमुख बस कंपनियों के प्रतिनिधि और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद थे.

पंकज सिंह ने बस कन्साइनर से अपील की कि वे इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति में तेजी लाएं और सभी प्रमुख डिपो में ईवी चार्जिंग ढांचे के विकास को रफ्तार दें ताकि इन बसों के संचालन में कोई बाधा न पैदा हो.

दिल्ली को EV राजधानी बनाने में अहम कदम
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने साथ ही बताया कि विभिन्न डिपो में निर्माण कार्य और विद्युतीकरण की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में है. मंत्री ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो इस प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि लोगों को स्वच्छ और प्रभावी परिवहन सुविधा मिल सके.

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